अग्निपथ योजना: 48 लाख का इंश्‍योरेंस, 24 की उम्र में 20 लाख कमा लेंगे अग्निवीर, सुधांशु त्रिवेदी ने दिया शॉर्ट सर्विस कमीशन का उदाहरण, बोले- बदल गए हैं युद्ध के मायने

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का प्लान है। चार साल के बाद इन ‘अग्निवीरों’ में से 25 प्रतिशत को ही रखा जाएगा, बाकी को सेवामुक्त कर दिया जाएगा। सेवामुक्त किए जाने वाले इन सैनिकों को पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। सैनिकों को 4 वर्षों के दौरान 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इस स्कीम को लेकर सरकार की दलील है कि 4 में से एक (25 फीसदी) के करियर में स्थिरता आएगी। सरकार का कहना है कि इस दौरान 7-8 लाख की बचत होगी और करीब 12 लाख रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे यानी करीब 20 लाख रू एक अग्निवीर को मिलेंगे। लेकिन चार साल की अवधि के लिए होने वाली इस भर्ती का जबरदस्त विरोध हो रहा है।

‘आज तक’ न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने चार साल के लिए की जाने वाली भर्ती के सवाल पर कहा, “क्या आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता था, इसमें दो साल की ट्रेनिंग और सात साल की नौकरी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी पेंशन नहीं मिलती थी।” साढ़े 17 साल की उम्र का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने कहा, “यहां पर अच्छा है कि उस युवा के पास अधिक से अधिक सात साल और कम से कम 3-3.5 साल का समय है।”

6 महीने की ट्रेनिंग के सवाल पर उन्होंने कहा, “आज युद्ध के मायने बदल गए हैं, साइबर अटैक होगा, बैंकिग सिस्टम पर अटैक होगा, रेलवे सिस्टम पर अटैक होगा, सिक्योरिटी सिस्टम पर अटैक होगा। इसीलिए सेना में एक साइबर विंग है और इसके लिए टेक सेवी युवाओं की जरूरत है या नहीं?”

शॉर्ट सर्विस कमिशन की बात करें तो, इसके तहत 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए भर्ती की जाती है। इसकी सीमा बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकता है। ये परमानेंट कमीशन के तहत की गई भर्तियों से अलग होती है।

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वहीं, इंडिया टीवी के डिबेट शो के दौरान कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने अग्निपथ योजना के ऐलान के समय पर सवाल उठाए और कहा कि अग्निपथ स्कीम आते ही पूरे देश में आगजनी क्यों हो रही है?, ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में ये स्कीम लाई गई है। सापरा ने कहा कि अगर चार के बाद इन युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली तो ये युवा कहां जाएंगे, क्या प्राइवेट सिक्योरिटी में इतने बड़े पैमाने पर गन के लाइसेंस दिए जाएंगे?

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