केरलः ED को हाईकोर्ट से राहत, सरकार के न्यायिक आयोग से जांच कराने के फैसले पर रोक

उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि ईडी बस केंद्र सरकार का विभाग ही नहीं बल्कि एक सांविधिक निकाय है और सांविधिक निकाय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करने का हक है।

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